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1987 और 1992 के आधार पर केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में आईडीए वेतनमान के बाद बोर्ड स्तर/ बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को मंहगाई भत्‍ता का भुगतान।

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