लोक उद्यम विभाग (डीपीई)
पृष्ठभूमि
तीसरी लोक सभा की प्राक्कलन समिति (1962-67) की 52वीं रिपोर्ट में सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन का निरंतर मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीकृत समन्वय इकाई की स्थापना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने 1965 में लोक उद्यम ब्यूरो (BPE) की स्थापना की, इसे वित्त मंत्रालय के तहत रखा।
सितंबर 1985 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के पुनर्गठन के बाद, बीपीई उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बन गया। मई 1990 में आगे के सुधार हुए, बीपीई को एक पूर्ण विभाग के रूप में उन्नत किया गया जिसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है।
लोक उद्यम विभाग (डीपीई) वित्त मंत्रालय के अधीन है, जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कामकाज और प्रदर्शन से संबंधित नीतियों और दिशानिर्देशों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मिशन विवरण:
"सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए नीतियां तैयार करना, पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना और जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देना।
दृष्टिकोण :
"सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्टता, स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देने में एक प्रेरक शक्ति बनना जो देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
